खांजापुर-मंधेडा के किसानों ने पालिका को भूमि देने से किया इंकार

मुजफ्फरनगर। कूड़े से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट मार्च-2025 तक शुरू कराने को चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप प्रतिबद्ध हैं। नीदरलैंड की कंपनी को पालिका प्रशासन पूरी तरह से हर बाधा को दूर करने में जुटा है, यही कारण है कि पालिका ने प्लांट तक रास्ता देने के लिए लोक निर्माण विभाग को भी ग्रांट जारी कर दी, पर कंपनी द्वारा हाईवे से प्लांट तक जाने के लिए मांगे गये रास्ते का निर्माण कराने में बाधा भूमि अधिग्रहण बना है। दो गांवों के किसानों ने पालिका को भूमि देने से इंकार कर दिया है। निर्धारित मूल्य से अधिक डिमांड पर अडिग होने से पानीपत-खटीमा राजमार्ग से प्लांट तक पहुंच के लिए सड़क का प्रोजेक्ट अधर में लटका है।
नगरपालिका परिषद् के ड्रीम प्रोजेक्ट में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बड़ा महत्व रखता है। इसके लिए करीब 15 साल से विशेष प्रयासों के बीच अब इस प्लांट के वजूद में आने की संभावना बनी है। इस प्लांट को यहां लगाने के लिए यूपी सरकार से करार करने वाली नीदरलैंड जीसी इंटरनेशनल कंपनी की सिस्टर कन्सर्न जीसीआई एनटी सॉल्यूशंस प्रा. लि. नई दिल्ली की ओर से पालिका प्रशासन से किदवईनगर एटूजेड प्लांट तक पहुंचने के लिए पानीपत खटीमा राजमार्ग से रास्ता मांगा था ताकि कंपनी को हैवी ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए परेशानी न बने। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजकर किसानों से भूमि अधिग्रहण का रास्ता साफ कराने के साथ काली नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति हासिल की गई। सरकार ने राज्य सेतू निगम को पुल निर्माण को 14 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया, पुल का निर्माण अंतिम दौर में है, लेकिन पुल से आगे हाईवे तक सड़क निर्माण के लिए पालिका के प्रयासों के बाद भी किसान भूमि देने को तैयार नहीं हैं। इस क्षेत्र में सूजड़ू, खांजापुर और मंधेडा के किसानों की भूमि आ रही है, जिसका अधिग्रहण सरकार द्वारा तय रेट के अधीन किया जाना है। पालिका प्रशासन ने सूजड़ू के किसानों को मनाकर उनसे भूमि अधिग्रहण में बैनामे करा लिए हैं, लेकिन मंधेडा और खांजापुर गांवों के किसानों ने पालिका को तय रेट पर जमीन देने से इंकार कर दिया। ऐसे में यह सड़क निर्माण अधर में लटक गया है। वहीं नीदरलैंड की कंपनी को रास्ता देने के लिए पालिका ने खालापार कोतवाली से एटूजेड प्लांट तक सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 2.17 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की ताकि कंपनी को रास्ता दिया जा सके। वहीं पालिका प्रशासन दोनों गांवों के किसानों को मनाने के प्रयासों में जुटा है।

इन्होंने कहा-
पालिका ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि किसानों ने तय सरकारी मूल्य पर अपनी जमीन देने के लिए इंकार कर दिया है, लेकिन हम लगातार प्रयासरत हैं। मंधेडा व खांजापुर के 50-60 किसानों से थोड़ी-थोड़ी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, इनमें से कुछ किसान मान गए, संभवत: सोमवार में उनका बैनामा कराया जायेगा, शेष किसानों को मनाकर जल्द भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए यहां पर हाईवे से प्लांट तक सड़क का निर्माण करा लिया जायेगा। हमारा प्रयास है कि हम मार्च से पहले पहले ही प्लांट का शुभारंभ करा लें।