जिले की चरथावल, जानसठ व खतौली निकाय को विकास को मिले 13.50 करोड़ रुपए

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मुजफ्फरनगर। यूपी सरकार ने नगरीय विकास योजनाओं को पंख लगाने के लिए जिले की तीन निकायों में विभिन्न विकास योजनाओं के अन्तर्गत नगर विकास विभाग द्वारा 13.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसमें सबसे अधिक नगर पंचायत चरथावल को दो योजनाओं में 7 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। नगर पंचायत जानसठ को 5.30 करोड़ और नगरपालिका परिषद् खतौली को एक करोड़ रुपये मिले हंै। इस धनराशि से इन निकायों में जल निकासी, पथ प्रकाश, मलिन बस्तियों के विकास आदि के लिए कार्य कराए जायेंगे।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगरीय विकास के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जिले की नगर पंचायत जानसठ और चरथावल के साथ नगरपालिका परिषद् खतौली को नगर विकास विभाग की संस्तुति पर विकास कार्यों के लिए 13.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने इस संबंध में धनराशि अवमुक्त करने की जानकारी दी है। इसमें बताया गया कि नगर विकास मंत्री एके शर्मा के निर्देशों के क्रम में नगरीय निकायों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण कराने और अन्य मूलभूत सुविधा विकसित करने के लिए द्वितीय तथा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त कर दी है।
नगर पंचायत चरथावल को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के तहत विभिन्न कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है, वहीं पं. दीन दयाल आदर्श नगर पंचायत योजना में चल रहे कार्यों में अगली किश्त के रूप में चरथावल को दो करोड़ रुपये दिए हैं। नगर पंचायत जानसठ को नगरीय क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपए व नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी योजना में 3.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की है। नगरपालिका परिषद् खतौली में नगरीय अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के तहत 1 करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की जा चुकी है।

इन्होंने कहा-
निकाय प्रभारी एडीएम प्रशासन संजय सिंह ने बताया कि जिले में नगरीय निकायों को विभिन्न योजनाओं में कराये जा रहे कार्यों में अगली किश्त के रूप में नगर विकास विभाग द्वारा धनराशि स्वीकृत कर दी गई। इसके साथ ही अन्य योजनाओं में भी निकायों को पैसा मिला है। किश्त जारी करने के लिए निकायों में शासन से लगातार मांग की जा रही थी। पैसा आ चुका है, अब इन निकायों में संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्य तेजी से संपन्न कराये जायेंगे।

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