नव सजृन योजना को लेकर शासन ने दिखाई सक्रियता

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मुजफ्फरनगर। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को धरातल पर उतारने की कवायदों के बीच वर्तमान में शासन ने जिले की दो नगर पालिकाओं से हिसाब मांगा है। शासन ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत पालिका क्षेत्र में अब तक कितना पैसा आया और कितना विकास कार्यों पर खर्च किया गया इस संबंध में पूरा ब्यौरा जलब किया है।
मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत जनपद की मुजफ्फरनगर और खतौली नगरपालिका परिषद को इस आदेश के तहत बीते 3 वर्षों का ब्यौरा शासन को भेजना है। बता दें, जनपद में दो नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर और खतौली हैं, जिनका बीते वर्षों में पालिका क्षेत्र सीमा विस्तार किया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत इन दोनों नगर पालिकाओं के विस्तारित क्षेत्रों में विकास कार्य कराए गए है। शासन ने वर्ष 2022 से 2024 तक का दोनों निकायों से ब्यौरा मांगा है। जिसमें दोनों नगर पालिका परिषदों द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत कितना धनराशि शासन स्तर से आई और विकास कार्यों पर अब तक कितना धन खर्च हुआ है, इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। वहीं नगर सृजन योजना को लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार कार्य योजना की भी जानकारी मांगी है। शासन को उक्त बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दोनों नगर पालिकाओं ने डाटा तैयार करना शुरू कर दिया है। शासन द्वारा मांगे गए ब्यौरे को लेकर पालिका में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।

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