मुजफ्फरनगर। जिले की 10 निकायों में दी जाने वाली मासिक ग्रांट से इस बार शासन ने करीब 16.24 लाख रुपये की कटौती कर ली। ऐसे में नगरपालिकाओं से 11.13 लाख की कटौती हुई, वहीं जिले की 8 नगर पंचायतों को इस माह 3.56 लाख रुपये ग्रांट में कम मिले हैं। इस कटौती से निकायों के परफारमेंस के आधार पर इन निकायों को ग्रांट की धनराशि स्वीकृत की जाती है, परफारमेंस घटा तो ग्रांट में कटौती हो गई।
स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा यूपी के नगरीय निकायों को 5वें राज्य वित्त आयोग संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय व्ययक में व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन से माह अगस्त 2024 के भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके लिए स्थानीय निकाय निदेशक अनुज कुमार झा ने सभी निकायों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें जनपद की 10 निकायों से इस बार पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पूर्व में मिलने वाली ग्रांट में कटौती की गई है। इन निकायों से इस बार 16 लाख से अधिक की कटौती हो चुकी है, जिसका सीधा प्रभाव निकायों पर पड़ने की संभावना है। जुलाई माह की बात करें तो जिले में 2 पालिका सहित सभी 10 निकायों में पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत सामान्य समनुदेशन में 15 करोड़ 40 लाख 03 हजार 516 रुपये की ग्रांट जारी की थी, जबकि अगस्त माह की ग्रांट में जिले की नगरीय निकायों को 15 करोड़ 23 लाख 78 हजार 926 रुपये की धनराशि जारी की गई है। ऐसे में इस माह निकायों से 16 लाख 24 हजार 590 रुपये ग्रांट में कम मिले हैं। नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर की बात करें तो जुलाई माह में इस निकाय को पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत 10 करोड़ 63 लाख 33 हजार 950 रुपये की ग्रांट मिली थी। अगस्त माह में इस निकाय को 10 करोड़ 52 लाख 20 हजार 880 रुपये दिये गये हैं। नगरपालिका को मिली ग्रांट में शासन ने 11 लाख 13 हजार 70 रुपये की कटौती कीै। इसी प्रकार खतौली नगर पालिका को जुलाई माह में एक करोड़ 47 लाख 95 हजार 44 रुपये मिले थे, जबकि अगस्त माह में एक करोड़ 46 लाख 39 हजार 714 रुपये ग्रांट में मिले हैं। खतौली पालिका से एक लाख 55 हजार 330 रुपये की कटौती की गई है। इसी प्रकार आठ नगर पंचायतों से भी अगस्त माह की ग्रांट में जुलाई माह में मिली धनराशि के मुकाबले 3 लाख 56 हजार 220 रुपये की कटौती की है। जुलाई माह में इन नगर पंचायतों को 03 करोड़ 28 लाख 74 हजार 522 रुपये मिले थे। जबकि अगस्त माह की ग्रांट में 03 करोड़ 25 लाख 18 हजार 332 रुपये प्राप्त हुए हैं।
बता दें कि पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली ग्रांट से नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन आदि का भुगतान किया जाता है। इससे धनराशि बचने पर ही विकास कार्यों पर खर्च की जाती है। निकायों में 16.24 लाख रुपये की कटौती से उनके अधिष्ठान खर्च को लेकर दिक्कत होने की संभावना है।
