मुजफ्फरनगर। वर्तमान सरकार की नीति के विरोध में बीते 2 सितंबर से 6 सितंबर तक काली पट्टी बांध कर जनपद में यूपीएस के विरोध कार्यक्रम के बीच शिक्षकों के साथ विभिÖा विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का आंदोलन हाथों में काली पट्टी बांधकर जारी रहा। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पेंशन पुरुष विजय बंधु के आह्वान पर जिला मुजफ्फरनगर के सभी सरकारी विभागों के शिक्षकों और कर्मचारियों ने काला फीता बांध कर इस बीच अपने विभागीय कार्य किए और एनपीएस और केंद्र सरकार द्वारा हाल में की गई घोषणा यूपीएस का विरोध किया। उन्होंने हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुन: लागू करने की मांग को फिर से दोहराया। इस कड़ी में अटेवा/एनएमओपीएस के आह्वान पर मुजफ्फरनगर के समस्त सरकारी विभागों मेंजैसे स्वास्थ्य, जीएसटी, पीडब्ल्यूडी, विकास भवन, कलेक्ट्रेट, सिंचाई, जल निगम विभाग, नगर पालिका, नलकूप, तहसील, विद्युत, आयकर विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और डिग्री कॉलेज के कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा 2 सितंबर से 6 सितंबर तक एनपीएस और यूपीएस के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित किया तथा संकल्प लिया कि जब तक सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती, तब तक सरकार की पेंशन संबंधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। अटेवा के जिला अध्यक्ष प्रीत वर्धन शर्मा ने बताया कि केवल पुरानी पेंशन व्यवस्था ही देश के सभी विभागों के शिक्षकों, कर्मचारियों, अफसरों और अर्ध सैनिक बल के जवानों को बुढ़ापे में आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा देने में सक्षम है। ऐसे में सरकार को जल्द हूबहू पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए।

जनपद न्यायाधीश ने किया राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) का निरीक्षण
मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। शनिवार पूर्वाह्न जनपद न्यायाधीश बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा राजकीय संप्रेक्षण गृह (किशोर) का निरीक्षण किया गया। इस दौरान अपर जिला जज ज्योत्सना शिवाच, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ सत्येंद्र चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिष्का चौधरी, नगर मजिस्ट्रेट महोदय पंकज प्रकार राठौर, सहायक पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मिश्रा, जिला






