मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। दी गुड खंडसारी एंड ग्रैंन मर्चेंट एसोसिएशन नवीन मंडी स्थल का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार से मिला। व्यापारियों ने प्रोपराइटरशिप फर्म में पार्टनर बनाने पर जो शर्तें मंडी परिषद द्वारा लगाई गई है उनको समाप्त कराने के लिए एक ज्ञापन मंत्री को दिया। उक्त ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि प्रदेश में प्रोपराइटरशिप फर्म में अगर हम किसी को पार्टनर करते हैं तो वह कौन कितना पैसा लगाता है उसके आधार पर पार्टनरशिप तय की जाती है मगर मंडी परिषद ने मूल पार्टनर की पार्टनरशिप 51% फिक्स कर दि है जो कि यह सरासर गलत है दो व्यक्तियों के बीच में हुए समझौते में आपस में तय करते हैं किसकी कितनी पार्टनरशिप रहेगी तथा यह बात भी गलत है की दुकान की जो लास्ट नीलामी मंडीयो में हुई है उतना ही पैसा नए आने वाले पार्टनर को मंडी समिति को देना होगा यह बिल्कुल गलत है क्योंकि दुकान की दोबारा कोई नीलामी नहीं हुई है प्रोपराइटरशिप फर्म के मालिक ने अपनी पुरानी दुकान में ही नया पार्टनर बनाया है सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए व्यापारियों को सुविधा देनी चाहिए जिससे कि व्यापारी सुचारू रूप से मंडीयो में अपना कार्य कर सकें इस तरह के काले कानून से व्यापारी और व्यापार दोनों ही बर्बाद होते हैं तथा सरकार के राजस्व को भी बहुत भारी हानि पहुंचती है जिस कानून से ना सरकार को लाभ है ना व्यापारी को लाभ है ऐसे कानून का कोई औचित्य नहीं है इसको तुरंत वापस लिया जाए जिससे पूरे प्रदेश के व्यापारी मंडीयो में सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में संजय मित्तल, हरिशंकर तायल, अंकित गर्ग, राजेश गोयल, नितिन सिंगल, श्याम सिंह सैनी, राजेंद्र सिंघल, विजय कुमार, मनोज कुमार, संदीप गुप्ता, मनमोहन मुंधडा आदि उपस्थित रहे।
