मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। विकास भवन में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने केंद्र की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी रामजी की अवधारणा क्रियान्वयन और उसके व्यापक प्रभावों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए आरोपों को नकारात्मक राजनीति बताते हुए सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह कानून गांवों के आर्थिक ताने-बाने को मजबूत करने वाला है और इसे विपक्ष अनावश्यक रूप से विवादित बना रहा है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पत्रकारों के समक्ष विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) कानून-2025 के सफल क्रियान्वयन को लेकर कानून के उद्देश्यों, लाभों और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की संभावना को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह कानून ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता का आधार बनने वाला है। योजना के तहत ग्रामीण युवाओं, किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों व छोटे उद्यमियों को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण एवं स्थायी आजीविका अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की यह पहल सिर्फ एक रोजगार गारंटी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का व्यापक रोडमैप है, जिसमें कौशल आधारित प्रशिक्षण, स्थानीय संसाधनों का उपयोग, माइक्रो-उद्यमों को बढ़ावा तथा तकनीक के समावेश को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर ही नहीं, नीति-निर्माण में पारदर्शिता, तकनीकी निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। यह योजना कागजी नहीं, बल्कि व्यावहारिक मॉडल है, जिसका लाभ जल्द ही देश को दिखाई देगा। इस दौरान मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. सुधीर सैनी, रालोद जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, सुनील दर्शन और सीडीओ कमल किशोरी कंडारकर भी उपस्थित रहे।
