जिले की 10 में से 8 निकायों पर हुई दीपाली से पूर्व धनवर्षा
15वें वित्त आयोग के तहत जिले में मिले 11.89 करोड़ रुपये
मुजफ्फरनगर नगरपालिका में हुए 8.64 करोड़ रुपए अवमुक्त
मुजफ्फरनगर। योगी सरकार की पहल पर यूपी में शहरी विकास के लिए केन्द्रीय वित्त आयोग की ओर से करीब 5 अरब रुपये की धनराशि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अधनी जारी कर दी है। इसके तहत जनपद की दस में से आठ नगरीय निकायों के लिए 11.89 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई है। मुजफ्फरनगर नगरपालिका को इसमें 8.64 करोड़ रुपये की मदद प्रदान की गई, यह धनराशि विकास कार्यों पर खर्च होगी।
स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक अनुज कुमार झा की ओर से सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय वित्त आयोग से जारी किए बजट की जानकारी दी है। इसमें बताया कि प्रदेश की 10 लाख से कम आबादी वाली नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग की ओर से सिफारिशों के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए अनटाइड बेसिक ग्रांट बुनियादी अनुदान की किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इसमें इन 8 नगरीय निकायों को 11 करोड़ 89 लाख 83 हजार 852 रुपये का अनुदान विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए मिला है। इनमें जिले की दोनों पालिकाओं को 9 करोड़ 84 लाख 19 हजार 237 रुपए, छह नगर पंचायतों को 2 करोड़ 5 लाख 67 हजार 615 रुपए मिले हैं। निदेशक स्थानीय निकाय की ओर जारी सूची के अनुसार नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर को 8 करोड़ 64 लाख 19 हजार 911 रुपये और खतौली पालिका को 1 करोड़ 19 लाख 96 हजार 326 रुपये मिले हैं। जबकि नगर पंचायत मीरांपुर में 46,47,852, नगर पंचायत पुरकाजी को 42,42,179, नगर पंचायत चरथावल को 33,84,471, नगर पंचायत जानसठ को 31,71,523, नगर पंचायत भोकरहेडी को 27,64,371 और नगर पंचायत सिसौली को 24,57,219 रुपये की बुनियादी ग्रांट प्राप्त हुई है।
