मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। दी गुड खंडसारी एंड ग्रैंन मर्चेंट एसोसिएशन नवीन मंडी स्थल का एक प्रतिनिधि मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मित्तल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मिला। व्यापारियों ने प्रोपराइटरशिप में पार्टनर बनाने पर जो शर्तें मंडी परिषद द्वारा लगाई गई है, उनको समाप्त कराने के लिए एक ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन में कहा गया की प्रोपराइटरशिप फर्म में अगर हम किसी को पार्टनर करते हैं तो वह कौन कितना पैसा लगाता है, उसके आधार पर पार्टनरशिप की जाती है। मगर मंडी परिषद ने मूल पार्टनर की पार्टनरशिप 51% फिक्स कर दी है जो कि सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि दो व्यक्तियों के बीच में हुए समझौते में आपस में तय करते हैं कि किसकी कितनी पार्टनरशिप रहेगी तथा यह बात भी गलत है की दुकान की जो लास्ट नीलामी मंडियों में हुई है उतना ही पैसा नए आने वाले पार्टनर को मंडी समिति को देना होगा यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि दुकान की दोबारा कोई नीलामी नहीं हुई है। प्रोपराइटरशिप फर्म के मालिक ने अपनी पुरानी दुकान में ही नया पार्टनर बनाया है।
अध्यक्ष संजय मित्तल ने मांग रखी कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करते हुए व्यापारियों को सुविधा देनी चाहिए, जिससे व्यापारी सुचारू रूप से मंडियों में अपना कार्य कर सकें। इस तरह के काले कानून से व्यापारी और व्यापार दोनों ही बर्बाद होते हैं तथा सरकार के राजस्व को भी बहुत भारी हानि पहुंचती है। उन्होंने बताया कि जिस कानून से ना सरकार को लाभ है ना व्यापारी को लाभ है ऐसे कानून का कोई औचित्य नहीं है इसको तुरंत वापस लिया जाए जिससे पूरे प्रदेश के व्यापारी मंडियों में सुचारू रूप से कार्य कर सकें। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में संजय मित्तल, हरिशंकर तायल, अंकित गर्ग, नितिन सिंगल, सुरेंद्र बंसल, नितिन संगल, संदीप गुप्ता, आशीष कुमार आदि उपस्थित रहे।
