मुजफ्फरनगर। पालिका परिषद् में दो बड़े अफसरों पर शासन स्तर से हुई कार्यवाही से बड़ी हलचल मची है। स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े से खाद्य बनाने व पृथकीकरण को नगर क्षेत्र में बनने वाले पांच नये एमआरएफ सेंटर का निर्माण कराने के लिए भूमि चिन्हित कर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने के कारण शासन ने कड़ी नाराजगी के साथ जवाब तलब किया है। इसमें पालिका ईओ व एई निर्माण का वेतन रोक दिया है।
नगरपालिका परिषद् अन्तर्गत शहरी क्षेत्र के 55 वार्डों में कूड़े के सेगरिकेशन को स्वच्छ भारत मिशन में 5 नये एमआरएफ सेंटर का निर्माण कराने के लिए शासन से 1 करोड़ 73 लाख 35 हजार रुपये का बजट स्वीकृत हुआ था। इसमें एक एमआरएफ सेंटर के निर्माण के लिए पालिका को 33.67 लाख मिले थे। इससे पूर्व पालिका को 1 एमआरएफ सेंटर के लिए पैसा मिला था, जिससे रुड़की रोड चुंगी के पास पालिका ने अपनी भूमि पर इसका निर्माण पूर्ण कराया। अब पालिका को 5 नये एमआरएफ सेंटर के लिए भूमि की तलाश थी। सीमा विस्तार में तत्कालीन ईओ हेमराज सिंह ने कूकड़ा, बीबीपुर और सहावली में एसडीएम सदर से सीमा विस्तार के बाद पालिका में अधिकार क्षेत्र की सरकारी भूमि को उपलब्ध कराने की मांग की थी। तीनों स्थानों पर भूमि देखने के साथ शासन को प्रस्ताव भेज दिये गये, लेकिन कूकड़ा में भूमि पर विवाद होने व दूसरे स्थानों पर प्रशासनिक सहयोग के अभाव में भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका और नये एमआरएफ सेंटर निर्माण का मामला ही लटका गया, जबकि स्वच्छ भारत मिशन निदेशालय से नए एमआरएफ सेंटर के निर्माण और प्रगति रिपोर्ट की जानकारी पालिका से मांगी जा रही थी। इस बीच निर्माण विभाग ने शासन को रिपोर्ट भेजकर निर्माण प्रक्रिया में बताया गया। अब एमआरएफ सेंटर निर्माण समयावधि में न होने और भूमि अधिग्रहण भी न होने से नाराज शासन ने कार्यवाही की है। बताया है कि शासन की नाराजगी के बाद डीएम ने पालिका ईओ प्रज्ञा सिंह के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है।
इन्होंने कहा-
ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि एमआरएफ सेंटर का निर्माण न होने पर शासन स्तर से कार्यवाही की गयी है। इस मामले में निर्माण विभाग को कार्य करने के साथ शासन को भी रिपोर्ट भेजनी थी, लेकिन इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई दी गई। इसके लिए उन्होंने एई निर्माण अखंड प्रताप सिंह से जवाब तलब किया है और उनके वेतन पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि रुड़की रोड चुंगी पर निर्मित एमआरएफ सेंटर में मैनुअली कार्य कराया जा रहा है। यहां पर मशीन लगाने के लिए डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन में 16 लाख 97 हजार 600 रुपए कीमत की 6 मशीनें खरीदने के लिए टैंडर प्रक्रिया शुरू हुई है।
