कीटनाशकों के निर्माण, वितरण एवं बिक्री के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण को अनिवार्य करना उचित कदम: अशोक बालियान

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मुज़फ्फरनगर (रिपोर्टर)। पीजेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बालियान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक धन्यवाद पत्र लिखते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा कीटनाशकों के निर्माण, वितरण एवं बिक्री के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण को अनिवार्य करना तथा प्रत्येक कीटनाशक उत्पाद पर यूनिक QR कोड लागू करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय एवं दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल नकली एवं अवैध उत्पादों पर रोक लगेगी, बल्कि किसानों को सुरक्षित एवं प्रमाणित उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे।
इस संदर्भ में, पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बालियान द्वारा केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिए सुझावों में इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम (IPMS) जैसे राष्ट्रीय पोर्टल तथा प्रत्येक उत्पाद पर QR कोड की व्यवस्था का विशेष उल्लेख किया गया था।
अशोक बालियान ने पत्र लिखकर प्रसन्नता की कि सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 6 जून 2025 को ‘कीटनाशी (प्रथम संशोधन) नियम, 2025’ (Insecticides First Amendment Rules, 2025) को आधिकारिक तौर पर गजट में अधिसूचित किया था। इस कानून के लागू होते ही देश में बिकने वाले सभी कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों और फफूंदनाशकों के पैक पर यूनिक QR कोड छापना हर निर्माता कंपनी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। सरकार ने ऐसे व्यावहारिक एवं किसान हितैषी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें लागू किया।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डिजिटल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए 12 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड मैनेजमेंट सिस्टम (IPMS) पोर्टल की शुरुआत की थी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने इसे केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि सभी कीटनाशक व्यवसायियों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया है।
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare तथा इसके अंतर्गत कार्यरत
वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection, Quarantine & Storage) द्वारा इस प्रणाली को लागू करना कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन सदैव कृषि क्षेत्र में शोधपरक सुझाव देकर सरकार का सहयोग करता रहा है, और यह हर्ष का विषय है कि सरकार ऐसे सुझावों पर विचार कर उन्हें नीति में स्थान देती है। इसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करते हैं। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में ऐसे ही सकारात्मक एवं प्रभावी सुधार आगे भी होते रहेंगे।

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