बड़ी लापरवाही: एमआईटूसी कंपनी ने कबाड़ कर दिए पालिका के 105 वाहन, होगी कटौती

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मुजफ्फरनगर। पालिका की चल सम्पत्ति के रूप में शहरी सफाई व्यवस्था के लिए अमानत के तौर पर मिले 105 छोटे बड़े वाहनों को एमआईटूसी सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी प्रा. लि. दिल्ली द्वारा पालिका प्रशासन को हैंड ओवर तो कर दिया, लेकिन वाहनों की मैकेनिकल फिटनेस कराने पर अधिकांश वाहनों की सेहत खराब मिली है। कई वाहनों से तो कीमती सामान गायब कर दिया गया है। काफी वाहनों की मरम्मत कराई गई। ऐसे में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब चेयरपर्सन ने इन वाहनों को क्षति पहुंचाने के लिए कंपनी से वित्तीय कटौती करने के निर्देश दिए हैं।
पालिका प्रशासन में अनुबंध के आधार पर एमआईटूसी कंपनी ने सभी 55 वार्डों में डोर टू डोर व डलावघरों से कूड़ा निस्तारण का कार्य 16 फरवरी 2024 में संभाला था। इस दौरान पालिका की ओर से कंपनी को अपने 75 गारबेज टिपर वाहनों के साथ 5 जेसीबी, 11 डंफर, 8 कांपेक्टर, 4 बुल लोडर टैक्टर और ट्रैक्टर-ट्रालियों समेत 30 बड़े वाहन दिए थे। अब 11 जून को काम बंद करने के बावजूद भी एमआईटूसी ने पालिका को 105 वाहन हैंड ओवर नहीं किए थे। इन वाहनों को कंपनी से हैंड ओवर लेने के लिए चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप के निर्देश पर ईओ प्रज्ञा सिंह ने एक कमेटी गठित की, जिसमें एनएसए डॉ. अतुल कुमार, जेई जलकल जितेन्द्र सैनी, चीफ योगेश गोलियान, सफाई इंस्पेक्टर प्लाक्षा मैनवाल व एक मैकेनिकल एक्सपर्ट को शामिल किया गया था।
ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि मंगलवार को एमआईटूसी प्रोजेक्ट हैड ओपी दूबे ने एनएसए डॉ. अतुल कुमार को सभी वाहनों की चाबियां सौंप दी थीं। कमेटी ने सौंपे वाहनों की तकनीकी जांच कराई, जिसमें अधिकांश वाहन कबाड़ अवस्था में पालिका को सौंपे गए हैं। ये वाहन 11 जून से कंपनी ने पालिका के गैराज रुड़की रोड व भोपा रोड पर बंधक बना रखे थे। इन गारबेज टिपर वाहनों की अवस्था बड़ी खराब है। इनमें अधिकांश में टायर खत्म होने के साथ फिटनेस नहीं कराई गई, वहीं महत्वपूर्ण पार्ट्स और अन्य सामान भी निकाल लिया गया। वाहन क्षतिग्रस्त अवस्था में है। कुछ वाहनों की तत्काल मरम्मत कराई गई है। कमेटी ने वाहनों की दयनीय अवस्था के संबंध में रिपोर्ट सौंपी है। इससे चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप को अवगत करा दिया गया तो उन्होंने वाहनों को पहुंची क्षति में एमआईटूसी की बंधक सिक्योरिटी मनी करीब सवा करोड़ रुपए में से क्षतिपूर्ति कराने के निर्देश दिए हैं, जिसमें कार्यवाही कराई जा रही है।

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