मुजफ्फरनगर। सौर ऊर्जा नीति-2022 के तहत एमएनआरई केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाभियान घटक सी-2 योजनान्तर्गत पृथक कृषि फीडर्स का सोलराईजेशन किया जाना है। इस कड़ी में जिले में 86 पृथक कृषि सबस्टेशन का सोलराईजेशन किया जाना अभी प्रस्तावित है। स्थापित सबस्टेशन के निकटस्थ 5 किमी की परिधि में सरकारी भूमि-किसानों की भूमि पर प्रस्तावित क्षमता के सोलर पॉवर संयंत्र की स्थापना की जा सकती है।
यूपीनेडा के परियोजना प्रभारी भजन सिंह ने बताया कि अभियान के तहत 1 मेगावाट सोलर पॉवर प्लांट की स्थापना को 4 एकड़ भूमि की जरूरत है तथा लगभग 4 करोड़ रुपए संयंत्र स्थापना में व्यय होता है। भारत सरकार द्वारा प्रति मेगावाट 1.05 करोड़ तथा राज्य सरकार द्वारा 50 लाख का अनुदान देय है। संयंत्र की स्थापना कार्य कृषक सोसायटी, पंचायत, सहकारिता, एफपीओ व विकास कर्ता द्वारा कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किसान अपनी जमीन विकासकर्ता को 27 वर्ष हेतु आपसी सहमति से निर्धारित लीज रेंट पर दे सकता है। किसान अपनी भूमि लीज पर देने हेतु यूपीनेडा पर विकसित पोर्टल पर नि:शुल्क आवेदन कर सकता है। सोलर पावर प्लांट से उत्पादित ऊर्जा को उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लि. द्वारा 25 वर्ष हेतु क्रय किया जायेगा। विद्युत विभाग द्वारा प्रति यूनिट रुपए 3.00 की दर से विकासकर्ता को भुगतान होगा। जिसके लिए विकासकर्ता और विद्युत विभाग के बीच 25 वर्ष का अनुबंध किया जाता है। वहीं संयंत्र की पूर्ण लागत व देखरेख ‘विकासकर्ता को वहन करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जिले में 86 अदद पृथक कृषि विद्युत सब-स्टेशनों का सोलराईजेशन किया जाना है। इनमें 11 विद्युत सबस्टेशन किसानों द्वारा अपनी जमीन पर पॉवर प्लांट लगाने को सहमति दी है और 13 विद्युत सबस्टेशनों के लिए किसान अपनी जमीन देने को सहमत है। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि अपनी जमीन सोलर पॉवर प्लांट हेतु लीज पर देने अथवा अधिक जानकारी के लिए यूपीनेडा के कार्यालय विकास भवन मुजफ्फरनगर में मोबाईल नंबर 9415609074 पर सपंर्क कर सकते हैं।
