मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। जनपद में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश कर हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना को उस समय झटका लगा, जब प्रस्तावित लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए भूमि खरीदने के नाम पर करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उक्त मामले में मीडिया से वार्ता करते हुए महिला उद्यमी एवं एप्रो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड की निदेशक अभिलाषा सिंह ने क्षेत्र के करीब 25 लोगों पर जमीन उपलब्ध कराने और कंपनी के नाम बैनामा कराने का भरोसा देकर करोड़ों रुपये लेने तथा बाद में रजिस्ट्री नहीं कराने का आरोप लगाया है। मामले में हरिद्वार जनपद के कोतवाली मंगलौर में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पीड़िता के अनुसार, एप्रो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, एप्रो ग्लोबल लिमिटेड की सहायक कंपनी है। कंपनी की ओर से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास नीति से प्रेरित होकर जनपद मुजफ्फरनगर के मौजा माण्डला में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित करने की योजना तैयार की गई थी। कंपनी का दावा है कि इस परियोजना के माध्यम से कम से कम पांच हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने का लक्ष्य रखा गया था।
कंपनी की निदेशक अभिलाषा सिंह के अनुसार, परियोजना के लिए जमीन खरीदने के सिलसिले में जितेंद्र वर्मा और मुशीर आलम ने कंपनी को भूमि उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था। आरोप है कि जमीन खरीदने, कंपनी के नाम रजिस्ट्री कराने और भूमि पर भराव कराने के आश्वासन पर अलग-अलग व्यक्तियों और उनके परिजनों के बैंक खातों में करोड़ों रुपये की धनराशि स्थानांतरित कराई गई। अभिलाषा सिंह का आरोप है कि रकम प्राप्त करने के बावजूद संबंधित लोगों ने कंपनी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। जब कंपनी की ओर से रकम वापस मांगी गई अथवा बैनामा करने के लिए कहा गया तो कथित तौर पर टालमटोल की गई। इतना ही नहीं, महिला उद्यमी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप भी लगाया गया है। इस मामले में मुशीर आलम, जितेंद्र वर्मा, महकार सिंह, कटार सिंह, अजय, विजय, कुलवीर सिंह, विकास कुमार, बालकराम, बालेश, मामचंद, सिद्धगोपाल शर्मा, तिलकराम, जसवीर, बिजेंद्र, अमरेश और राजकुमार सहित कई लोगों के नाम शिकायत में शामिल बताए गए हैं। इस संबंध में एफआईआर संख्या 0505/2026 दिनांक 2 नवंबर 2026 को थाना कोतवाली मंगलौर, जनपद हरिद्वार में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) एवं 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले ने इसलिए भी गंभीरता प्राप्त कर ली है क्योंकि प्रस्तावित परियोजना से मुजफ्फरनगर में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि, अभी तक कंपनी की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और नामजद व्यक्तियों का पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
