मुजफ्फरनगर। पालिका परिषद् ने अपने खजाने को बढ़ाने के लिए अब बड़े बकाएदारों को चिन्हित करने की पहल की है। इसमें सरकारी भवनों पर बकाया वसूलने की तैयारियों के बीच कृषि उत्पादन मंडी समिति को निशाने पर लिया है। मंडी समिति को पालिका के टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के बकाया का बिल जारी करते हुए बकाया रकम 3.42 करोड़ की मांग की है। वहीं मण्डी समिति सचिव ने बिल जारी होने से पूर्व टैक्स निर्धारण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नौ बिन्दुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए टैक्स कम करने की अपील की थी, जिसे सुनवाई के बाद टैक्स विभाग ने खारिज कर दिया है।
नगरपालिका परिषद् ने अपनी आय में बढ़ोतरी के लिए शुरू प्रयासों के बीच इसकी वसूली के लिए दबाव बनाने का काम शुरू कर दिया है। कृषि उत्पादन मंडी समिति को पालिका टैक्स विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिए दबाव बनाने के बाद कृषि उत्पादन मण्डी समिति के सचिव कुलदीप सिंह द्वारा पालिका को पत्र भेजकर समिति की सम्पत्ति पर टैक्स निर्धारण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नौ बिन्दुओं के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए टैक्स कम करने की अपील की थी। उनकी अपील सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि कृषि उत्पादन मंडी समिति सचिव की ओर से टैक्स ज्यादा लगाने की बात कहते हुए पत्र भेजा था, जिसे सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया गया है। पूर्व में मंडी समिति की सम्पत्ति पर 8 करोड़ 39 लाख 56 हजार 353 रुपये का वार्षिक मूल्यांकन पालिका टैक्स विभाग की ओर से प्रस्तावित किया था। इस पर 21 अक्टूबर 2023 को उप निदेशक निर्माण द्वारा मंडी समिति का विवरण पुन: उपलब्ध कराकर नये सिरे से टैक्स निर्धारण की मांग की गई थी। इसी स्व घोषित संपत्ति के आधार पर पालिका ने पुन: गणनाकर 28 अक्टूबर 2023 को अंतिम रूप से कर निर्धारण करते हुए 3 करोड़ 43 लाख 8 हजार 244 रुपये की वार्षिक मूल्यांकन करते हुए टैक्स निर्धारित कर दिया था। उन्होंने बताया कि उप निदेशक निर्माण के स्व घोषित सम्पत्ति के आधार पर पालिका ने दोबारा वास्तविक मूल्यांकन निर्धारित किया जा चुका है, इसलिए ही मण्डी समिति सचिव की आपत्ति खारिज करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 तक का बकाया टैक्स का बिल मण्डी समिति का जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि मण्डी समिति की संपत्ति पर वार्षिक गृहकर व जलकर 68 लाख 61 हजार 648 रुपये बैठता है। इसमें 34 लाख 30 हजार 824 गृहकर और इतना जलकर शामिल है। वर्तमान में मंडी समिति पर टैक्स के रूप में 3 करोड़ 56 लाख 30 हजार 632 रुपये बकाया चल रहा है। इसमें 20 प्रतिशत छूट के साथ 3 करोड़ 42 लाख 58 हजार 302 रुपये का बिल मण्डी समिति का जारी कर दिया है। यदि 15 दिन की छूट अवधि में मण्डी समिति बिल जमा नहीं किया जाता है तो इस रकम पर 12 प्रतिशत सरचार्ज लागू कर वसूली की जायेगी।
