क्षेत्र के समग्र व संतुलित विकास की दिशा में एमडीए के बढ़े कदम

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मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। एमडीएम की 59वीं बोर्ड बैठक सहारनपुर मंडलायुक्त के कार्यालय में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं मंडलायुक्त रूपेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुजफ्फरनगर व शामली के डीएम, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व सचिव, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि सहायक वास्तुविद नियोजक, मुख्य कोषाधिकारी सहारनपुर, लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता, जल निगम अधिशासी अभियंता समेत प्राधिकरण के बोर्ड सदस्य, अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न बैठक की शुरूआत 58वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के साथ प्रारंभ हुई। इसके बाद 59वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बोर्ड के समक्ष वित्तीय वर्ष से संबंधित बजट प्रस्ताव रखा गया, जिसे विचार-विमर्श के बाद स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत निस्तारित संपत्तियों को निष्प्रयोज्य घोषित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिससे भविष्य की योजनाओं के लिए संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके। उक्त बैठक में सेवानिवृत्त एवं अंशकालिक कार्मिकों को आवश्यकता के आधार पर रखे जाने संबंधी प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने अनुमोदन दिया। इस निर्णय से प्राधिकरण के कार्यों में अनुभव का लाभ लेते हुए प्रशासनिक व तकनीकी कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई गई। बैठक में शहर के सुनियोजित विकास को ध्यान में रखते हुए मुजफ्फरनगर महायोजना की सीमा के विस्तार का प्रस्ताव बैठक में रखा गया। इसके तहत जानसठ रोड, दिल्ली रोड, रुड़की रोड, सहारनपुर रोड और शामली रोड की दिशा में महायोजना का विस्तार किए जाने पर सहमति बनी। इसके अलावा एटू जेड रोड पर उपलब्ध चौड़ाई के अनुसार सड़क चौड़ीकरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इस प्रस्ताव के चलते नगरीय क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में सुधार किए जाने के साथ भविष्य की बढ़ती जरूरतों को पूरा किए जाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में शामली महायोजना को लेकर भी निर्णय लिया। शामली महायोजना में 52 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण ने जीआईएस आधारित महायोजना तैयार किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे क्षेत्रीय विकास को भविष्य में वैज्ञानिक व तकनीकी आधार पर आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, वहीं भूमि के उपयोग, सड़क, आवास और बुनियादी सुविधाओं की बेहतर योजना भी बनाई जा सकेगी।

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