मुजफ्फरनगर। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की संपन्न बैठक में जनपद में सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा करने के साथ इन्हें समय से पूर्ण कराने पर जोर दिया गया। बैठक में पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ. संजीव बालियान द्वारा स्थापित कराई काऊ सेंचुरी को लेकर मुजफ्फरनगर सांसद ने सवाल उठाते हुए ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि ये काऊ सेंचुरी किसी की निजी संपत्ति है या सरकारी योजना की देन है, इसे अवगत कराने के साथ जनता के लिए किए गए कार्यों को लेकर प्रशासन को आईना दिखाने का काम कर बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने के साथ जिले में राजनीतिक स्तर पर भेदभाव छोड़कर सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदारी से कार्य किए जाने की जरुरत पर बल दिया।
विकास भवन सभागार में संपन्न दिशा की बैठक मुजफ्फरनगर सांसद हरेन्द्र मलिक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीरपाल निर्वाल, पालिका की चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, एमएलसी वंदना वर्मा शामिल रहे। बैठक में पहुंचने पर डीएम उमेश मिश्रा ने दोनों सांसदों व सीडीओ संदीप भागिया ने अन्य जनप्रतिनिधियों का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। सांसद हरेंद्र मलिक की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में पूर्व में हुई बैठक के कार्यों एवं प्रगति से माननीयों को अवगत कराया गया। सांसद हरेन्द्र मलिक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का जनपद में लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों तक पहुंचाकर उन्हें लाभान्वित किया जाए। उन्होंने डीसी मनरेगा को निर्देश दिए कि मनरेगा के कार्य में मजदूरों को मजदूरी मात्र 237 रुपए प्रति व्यक्ति मिल रही है, जो आज के समय के अनुसार कम है, इसे बढ़ाकर 400 रुपए प्रति व्यक्ति मजदूरी दिए जाने का प्रस्ताव बना कर शासन को प्रेषित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के अंतर्गत जिन छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रशिक्षित किया गया, उन्हें रोजगार मिला है, वह कहां कार्य कर रहे हैं, व कितना मानदेय मिल रहा है इसका भी सत्यापन कराया जाए। सांसद हरेन्द्र मलिक ने एक्सईएन लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई को निर्देशित किया कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क नहीं बनी है, ऐसे गांव के मार्गों को चिन्हित कर उनको बनाने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ व्यक्ति शौच के लिए डिब्बा लेकर जाते हैं, ऐसी ग्राम पंचायतों को चैक कराते हुए उनके यहां शौचालय बने हैं या नहीं इसकी जांच की जाए। वहीं उन्होंने हर घर जल योजना के अंतर्गत जिन ग्राम पंचायतों में कार्य पूर्ण हो गए हैं, वहां पर खोदी गई सड़कों को बनाने के साथ पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में गरीब व्यक्तियों के लिए डेयरी खोले जाने की योजना का प्रचार प्रसार कराने के साथ लाभ दिलाने के साथ ही बीमार पशुओं का इलाज समय पर कराने के निर्देश दिए।
बैठक में उमेश मिश्रा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जब फोन किए जाएं उसे रिसीव करें, इसमें शिथिलता न बरती जाए। वहीं सीडीओ संदीप भागिया ने अध्यक्ष एवं सदस्यों को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस बार कोई पात्र व्यक्ति आवास से नहीं छूटेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त गजेंद्र कुमार, नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
