मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भेजकर कहा है कि भारतीय कृषि को केवल आंदोलनों और अल्पकालिक निर्णयों के बजाय दीर्घकालिक, व्यावहारिक एवं किसान-हितैषी सुधारों की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) द्वारा बिजली निजीकरण विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) संशोधन एवं मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का विरोध किया जा रहा है, लेकिन किसी भी नीति या विधेयक की विशिष्ट कमियों, उनके समाधान और व्यावहारिक विकल्पों को स्पष्ट रूप से सामने रखना आवश्यक है। केवल विरोध से कृषि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है।
अशोक बालियान ने कहा कि आधुनिक कृषि अवसंरचना, निजी निवेश, वेयरहाउस, साइलो, डिजिटल कृषि बाजार और वैश्विक व्यापार को पूरी तरह रोकना व्यावहारिक नहीं है। भारत को अपने अधिशेष कृषि उत्पादों के लिए वैश्विक बाजारों की आवश्यकता है, इसलिए किसान हितों की सुरक्षा के साथ संतुलित व्यापार नीति अपनाई जानी चाहिए।
उन्होंने कृषि सुधारों के लिए सुझाव देते हुए कहा कि—
MSP व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जाए और आय सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जाए। अखिल भारतीय कृषि सेवा का गठन एवं कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने पर विचार किया जाए। प्रमुख फसलों के लिए राष्ट्रीय फसल बोर्ड बनाए जाएं। कृषि अवसंरचना, वेयरहाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज एवं एग्री-लॉजिस्टिक्स का विस्तार किया जाए। बीज सुधार, फसल विविधीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि, FPO, कृषि अनुसंधान और एग्री-प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए।
किसान संगठनों, वैज्ञानिकों और राज्यों के साथ नियमित संवाद के बाद कृषि नीतियां बनाई जाएं।
अमेरिका की तर्ज पर दीर्घकालिक भारतीय फार्म बिल तैयार कर MSP, बीमा, सब्सिडी, निर्यात-आयात नीति और किसान आय सुरक्षा का रोडमैप बनाया जाए। उन्होंने कहा कि डिजिटल कृषि, ग्रामीण ई-कॉमर्स, एग्री-एक्सपोर्ट क्लस्टर, स्मार्ट फार्मिंग, AI आधारित कृषि सेवाएं और आधुनिक कृषि बाजार सुधार भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी एवं टिकाऊ बना सकते हैं। अशोक बालियान ने कहा कि किसान हितों की रक्षा के साथ कृषि सुधारों को आगे बढ़ाना ही देश के किसानों और ग्रामीण युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग है।
