मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास योजनाओं को परवान चढ़ाने के लिए जिले की तीन निकायों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नगर विकास विभाग द्वारा 13.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई। इसमें सबसे ज्यादा नगर पंचायत चरथावल को दो योजनाओं के तहत सात करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। नगर पंचायत जानसठ को साढ़े पांच करोड़ और नगरपालिका परिषद् खतौली को एक करोड़ रुपये की राशि मिली है। इस धनराशि से इन निकायों में जल निकासी, पथ प्रकाश, मलिन बस्तियों के विकास आदि के लिए कार्य कराये जायेंगे।
उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगरीय विकाय के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जनपद की तीन नगरीय निकायों, नगर पंचायत जानसठ और चरथावल तथा नगरपालिका परिषद् खतौली को नगर विकास विभाग की संस्तुति पर विकास कार्यों के लिए 13.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के द्वारा इस सम्बंध में धनराशि अवमुक्त करने की जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि नगर विकास मंत्री एके शर्मा के निर्देशों के क्रम में नगरीय निकायों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को पूर्ण कराने और अन्य मूलभूत सुविधा विकसित करने के लिए द्वितीय तथा तृतीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त कर दी गई है।
नगर पंचायत चरथावल को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के लिए पांच करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है। इसके साथ ही पंडित दीन दयाल आदर्श नगर पंचायत योजना में चल रहे कार्यों में अगली किश्त के रूप में नगर पंचायत चरथावल को दो करोड़ रुपये की धनराशि मिली है। नगर पंचायत जानसठ को नगरीय क्षेत्र में पथ प्रकाश की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत दो करोड़ रुपये तथा नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी योजना के अन्तर्गत 3.50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है। नगरपालिका परिषद् खतौली को नगरीय अन्त्येष्टि स्थल विकास योजना के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। निकाय प्रभारी एडीएम प्रशासन संजय सिंह ने बताया कि जिले में नगरीय निकायों को विभिन्न योजनाओं में कराये जा रहे कार्यों के लिए अगली किश्त के रूप में नगर विकास विभाग के द्वारा धनराशि स्वीकृत कर दी गई। इसके साथ ही अन्य योजनाओं में भी निकायों को पैसा मिला है। किश्त जारी करने के लिए निकायों के द्वारा शासन से लगातार मांग की जा रही थी। पैसा आ चुका है, अब इन निकायों में सम्बंधित योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्य तेजी से सम्पन्न कराये जायेंगे।
