मुजफ्फरनगर। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को धरातल पर उतारने और उपभोक्ताओं को आ रही तमाम समस्याओं के निदान की खातिर विकास भवन सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सीडीओ ने बैंक अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष सात दिन में लोन देने तथा 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर पॉवर प्लांट में लोन लेने के लिए अनावश्यक रूप से कागजों के लिए लाभार्थियों को परेशान न किए जाने के निर्देश दिए। वहीं लाभार्थियों एवं वैण्डर्स से बैंक अधिकारियों द्वारा अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिये गये। हालांकि यह कहने में भी गुरेज नहीं की पीएम सूर्य ऊर्जा घर विद्युत योजना को बैंकों में कार्यरत प्रबंधक एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाने में लगे हैं। बैंक लोन के लिए इन अधिकारियों के द्वारा आवेदक को परेशान किया जा रहा है जिसके चलते इनके द्वारा रिजेक्ट पत्रावलियों को दोबारा लाइन पर लाने के लिए उपभोक्ता को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं लेकिन समस्या का कोई समाधान दूर तक दिखाई नहीं देता।
मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी कंडारकर कमल किशोर देशभूषण की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में संपन्न बैठक में अग्रणी जिला प्रबन्धक ने बताया कि 2 लाख तक के लोन के लिए आधार कार्ड, बैंक पास बुक, 1 फोटो, बिजली बिल के आधार पर ही सभी बैंक लोन करेंगे। सीडीओ ने अग्रणी जिला प्रबन्धक को जनपद के सभी बैंक शाखाओं को अपने स्तर से इस संबंध में आदेशित करने के निर्देश दिए। इसके साथ विद्युत विभाग के अधिकारियों को सत्यापन एवं स्मार्टमीटर/नेटनाटर स्थापना एवं मीटर रीडिंग कार्यों को ससमय करने के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत ने बैठक में बताया कि विभाग द्वारा 15 मई तक स्मार्टमीटर उपलब्ध कराए जायेंगे। बैठक में एसबीआई बैंक, केनरा बैंक, ग्रामीण बैंक, बैंक आॅफ बडौदा द्वारा लाभार्थियों से 3 किलोवाट संयंत्र की स्थापना में लोन लेने पर छत के मालिकाना हक का प्रमाण-पत्र मांगे जाने का मुद्दा उठाया। इस पर अग्रणी जिला प्रबन्धक बैंक को निर्देश दिए कि इस संबंध में सभी बैंकों के अधिकारियों से समन्वय करते हुए आदेश निर्गत करें। सभी वैण्डर्स को 50 हजार का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए मेन मार्किट में बैनर, पोस्टर, पम्पलेट्स द्वारा प्रचार-प्रसार कर संयंत्र की स्थापना गुणवत्तापूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना अधिकारी यूपीनेडा मुजफ्फरनगर को निर्देश दिए कि अग्रणी जिला प्रबंधक, विद्युत अधिकारियों से समन्वय कर संयंत्र स्थापना में आ रही समस्याओं का ससमय निराकरण करवायें व जनसमर्थ पोर्टल पर लोन में कुछ बैंकों के नाम नहीं दर्शाए जाने में आ रही समस्या का निराकरण कराने के निर्देश दिए।
