मुजफ्फरनगर। परियोजना प्रभारी यूपी नेडा भजन सिंह ने बताया कि सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत एमएनआरई भारत सरकार द्वारा संचालित पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत प्रदेश में किसानों के विभिन्न क्षमता के स्थापित कृषि विद्युत सिंचाई पम्पों को सोलराईजेशन किया जाना है। केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य 30 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों के लिए राज्य अनुदान 70 प्रतिशत अनुमन्य किया गया है। इस प्रकार उक्त जातियों को शत प्रतिशत अनुदान पर संयंत्र स्थापित कराये जाते है। पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 में प्रदेश हेतु विभिन्न क्षमता 03 एचपी, 05 एचपी, 7.5 एचपी एवं 10 एचपी के 10,000/- कृषकों के निजी विद्युत सिंचाई पम्पों का अन्य श्रेणी के कृषकों हेतु केन्द्रीय अनुदान 30 प्रतिशत के अतिरिक्त 60 प्रतिशत राज्य अनुदान अनुमन्य है। यानि कुल 90 प्रतिशत अनुदान देय है। शेष 10 प्रतिशत अंशदान कृषकों द्वारा देय होगा। उन्होंने बताया कि इस सोलराईजेशन करने का लक्ष्य तय है। जनपद का लक्ष्य 200 अदद है। जिले में स्थापित मीटर्ड निजी विद्युत सिंचाई पंपों के सोलर पावर प्लांट की स्थापना किसानों से आॅनलाईन आवेदन यूपीनेडा के पोर्टल पर प्राप्त किये जा रहे है। आवेदन का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 7.5 एचपी क्षमता के सिंचाई पम्पों तक के लिए ही अनुदान अनुमन्य है।
