सरकारी आवास दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये लेने का आरोप, डूडा विभाग के कर्मचारी के खिलाफ जांच की मांग

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मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। सरकारी आवास योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है। डूडा विभाग में तैनात गौरव चंदेल के विरुद्ध सरकारी आवास आवंटित कराने के नाम पर 50 हजार रुपये लेने, आवास उपलब्ध न कराने और रकम वापस नहीं करने सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए एक पीड़ित महिला ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में महिला ने आरोप लगाया कि डूडा विभाग में तैनात गौरव चंदेल ने उसके भाई को श्रेणी 16/2 का सरकारी आवास आवंटित कराने के नाम पर 20 फरवरी 2026 को 50 हजार रुपये लिए थे। इसके बावजूद आज तक न तो आवास आवंटित कराया गया और न ही ली गई धनराशि वापस की गई। महिला का कहना है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है और इस धनराशि की वापसी के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
शिकायत में शहरी आवास कॉलोनी में महेश, दिनेश, सतीश और पंकज सहित कुछ अन्य लोगों को आवास आवंटित किए जाने अथवा उन पर कब्जा दिलाए जाने का उल्लेख करते हुए इनके आवंटन की प्रक्रिया और संबंधित लोगों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की गई है। आरोप है कि कॉलोनी के कई मकानों पर अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं। कुछ मकानों के ताले तोड़कर उनमें रखा सामान निकालने, मकान बेचने और शीशम के पेड़ों की कथित अवैध कटाई जैसे मामले भी शिकायत में उठाए गए हैं। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, कथित रूप से ली गई 50 हजार रुपये की धनराशि वापस दिलाने, आवास आवंटन की प्रक्रिया और कॉलोनी में हुए कब्जों की जांच कराने तथा धमकी के आरोपों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही पीड़ित महिला और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की गई।
इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी आवास योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत पहुंचाना है। यदि आवास आवंटन के नाम पर किसी गरीब से धनराशि लेने या योजना में अनियमितता किए जाने के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह गंभीर मामला है। प्रशासन को शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना यह है कि प्रशासन इस शिकायत को कितनी गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाता है।

अंकिता भंडारी की निजी चैट सार्वजनिक किए जाने के विरोध में पूर्व राज्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका

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कोर विश्वविद्यालय और एलएंडटी एडुटेक के बीच एमओयू, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार होंगे इंजीनियरिंग छात्र

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हरिद्वार (रिपोर्टर)। उत्तराखंड सरकार ने लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू की है। योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी

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