मुजफ्फरनगर। नगरीय विकास कार्यों को पारदर्शिता व प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित करने के दावों के बीच पालिका में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की आशंकाएं तूल पकड़ रही हैं। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यों में कथित रूप से ठेकेदारों द्वारा पूल करने के आरोपों के बीच पालिका की महिला सभासद ने ईओ को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के बजाए ठेकेदारों के बीच में आपसी समझौते के तहत कार्यों का बंटवारा हुआ। सभासद ने ठेकेदारों को वर्क आॅर्डर नहीं देने के साथ जांच की मांग की है।
पालिका में वार्ड 33 सभासद सीमा जैन ने ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह को पत्र लिखते हुए 15वें वित्त आयोग की धनराशि से स्वीकृत कार्यों के टैंडर में पूल होने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। सभासद ने शिकायत में कहा है कि निर्माण विभाग से 15वां वित्त के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में 16 कार्यों के टैंडर की हाल में स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों की जारी सूची के क्रमांक 3 पर रेलवे रोड के स्टेशन गेट के सामने सतीश वैष्णो होटल से होटल शैरेटन तक डेन्स द्वारा सड़क निर्माण कार्य और क्रमांक 4 पर सरकुलर रोड स्थित दीप्ति नर्सिंग होम से सुजडू चुंगी तक डीबीएम बीसी सड़क निर्माण कार्य में पूल किया गया है। इनमें कार्य नम्बर 3 ठेकेदार सुक्रमपाल तोमर और कार्य नम्बर 4 ठेकेदार फर्म ओम शिव कंस्ट्रक्शन को स्वीकृत किया गया है। सभासद ने कहा कि सूची में 16 निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई, उनमें निर्माण विभाग के व्ययानुमान पर कम से कम लगभग 23 और अधिकतम 41 प्रतिशत बिलो रेट पर टैंडर आये हैं, लेकिन क्रमांक 3 का कार्य 5.55 प्रतिशत और क्रमांक 4 का कार्य मात्र 0.92 प्रतिशत बिलो रेट पर स्वीकृत किया गया है, जो इन दोनों कार्यों में ठेकेदार फर्म के बीच पूल होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है और ठेकेदारों के बीच में सांठगांठ को साबित करता है। उधर, पालिका सूत्रों ने बताया कि जून माह में 15वें वित्त आयोग से उक्त कार्यों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति से स्वीकृति मिली थी, इसके बाद टैंडर आमंत्रित किये गये थे। 28 अगस्त को एई निर्माण द्वारा 15वें वित्त के 16 कार्य के टैण्डर खोले गये थे। इनकी स्वीकृति के बाद निर्माण विभाग से ठेकेदारों और ठेकेदार फर्मों को वर्क आॅर्डर जारी करने की तैयारी चल रही थी।
सभासद सीमा जैन ने कहा कि निर्माण कार्यों में सरकार और जनता का धन खर्च किया जाता है, ऐसे में पूल होने से धन का दुरुपयोग होगा। यह स्थिति नगर पालिका छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और ऐसी गड़बड़ियों से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। सभासद ने ईओ से मांग की कि इस मामले की गम्भीरता से जांच करवाई जाए और जांचोपरांत पूल साबित होता है तो दोषी ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
इन्होंने कहा-
ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि टैण्डर खुलने के बाद उनके सामने स्वीकृति के लिए पत्रावली लाई गई थी। 16 कार्यों में 41 प्रतिशत से बिलो रेट पर टैण्डर स्वीकृत हुए हैं, ऐसे में दो कार्यों में कम बिलो रेट पर स्वीकृति संदिग्ध होने पर उन्होंने पहले ही लेखाकार को पत्र लिखकर आख्या तलब की थी, उनके द्वारा बताया गया है कि एई निर्माण से विस्तृत विवरण मांगा, जो अभी नहीं मिला है। ईओ का कहना है कि इसके बाद सभासद ममता बालियान ने भी शिकायत दी, उस समय हड़ताल चल रही थी। अब व्हाटसएप पर सभासद सीमा जैन की ओर से शिकायत मिली है। मामला गंभीर है जिसमें लेखाकार और एई निर्माण से जांच आने के बाद ही आगामी निर्णय लिया जायेगा।
