श्रीराम कॉलेज रोड निर्माण में लापरवाह अफसरों को मंत्री ने लगाई फटकार, दिया अल्टीमेटम

मुज़फ्फरनगर (रिपोर्टर)। शहर के अत्यंत महत्वपूर्ण सर्कुलर रोड से श्रीराम कॉलेज मार्ग के निर्माण में हो रही लगातार देरी एवं अधिकारियों की उदासीनता को लेकर नगर विधायक एवं राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कड़ा रुख अपनाते हुए विभागीय अधिकारियों को अंतिम चेतावनी दी। शनिवार को मंत्री कपिल देव अग्रवाल स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का निरीक्षण कर जल निगम के अधिशासी अभियंता, पालिका के सहायक अभियंता, जूनियर अभियंता सहित अन्य अधिकारियों को तत्काल स्थल पर बुलाकर जवाब तलब किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीराम कॉलेज रोड क्षेत्र के हजारों नागरिक लंबे समय से बदहाल सड़क, जलभराव और गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क निर्माण में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जनता को हो रही परेशानी के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने जल निगम, नगर पालिका परिषद एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़क निर्माण से पूर्व स्थायी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ एवं दीर्घकालिक जल निकासी व्यवस्था तैयार करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, ताकि भविष्य में जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर अपेक्षित गति से कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण सड़क निर्माण का कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा क्षेत्रवासियों को भुगतना पड़ रहा है। जगह-जगह जलभराव, कीचड़ एवं टूटी सड़क के कारण स्थानीय निवासियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सड़क निर्माण कार्य में अब भी अनावश्यक विलंब हुआ या कार्य में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तर पर कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा श्रीराम कॉलेज रोड का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी अधिकारी की लापरवाही के कारण विकास कार्य बाधित नहीं होने दिए जाएंगे।