हरिद्वार (रिपोर्टर)। उत्तराखंड सरकार ने लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू की है। योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहेगी। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत प्रदेश के सभी जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों और राजस्व परिषद में लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों एवं निगरानी वादों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजकर योजना की जानकारी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए पक्षकारों को स्टाम्प कमी की निर्धारित धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड जमा करना होगा। इसके बाद संबंधित न्यायालय में रसीद सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार वाद का अंतिम निस्तारण किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिलने के एक माह के भीतर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण अनिवार्य होगा। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संबंधित कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने लंबित स्टाम्प वादों से जुड़े पक्षकारों से अपील की कि वे निर्धारित तीन माह की अवधि में योजना का लाभ उठाकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं। इससे उन्हें लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और सरकारी राजस्व की वसूली भी सुनिश्चित होगी।

अंकिता भंडारी की निजी चैट सार्वजनिक किए जाने के विरोध में पूर्व राज्यमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका
हरिद्वार (रिपोर्टर)। अंकिता भंडारी मामले में दोषी पुलकित आर्य के पिता पूर्व राज्यमंत्री विनोद आर्य द्वारा अंकिता और उसके दोस्त की निजी चैट सार्वजनिक किए जाने के विरोध में महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आर्यनगर स्थित विनोद आर्य के आवास का घेराव करने का प्रयास किया। घेराव करने






