मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारियों और आउटसोर्स चालकों से जुड़े विवाद ने मंगलवार को नया मोड़ ले लिया। कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ईओ पवन कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए दो दिन का अल्टीमेटम दिया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित अवधि में उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वे कार्य बहिष्कार कर हड़ताल शुरू करेंगे। उधर, ईओ पवन कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि अनैतिक दबाव बनाकर कामबंद किया तो सख्त कार्यवाही की जायेगी। वो डीएम को रिपोर्ट भेज रहे हैं।
ताजा विवाद पालिका के बड़े कूड़ा वाहनों, जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली, बुल लोडर, रोबोट सहित अन्य वाहनों पर कार्यरत आउटसोर्स चालकों को नई ठेका कंपनी के माध्यम से कार्य कराने की व्यवस्था को लेकर है। इस मुद्दे पर कई दिनों से विभिन्न कर्मचारी संगठनों और वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों की ओर से विरोध और हड़ताल की चेतावनियां दी जा रही हैं। पालिका प्रशासन का कहना है कि इस संबंध में चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप और अधिशासी अधिकारी स्तर पर कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की वार्ता हो चुकी है। प्रशासन के अनुसार सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नीरज बिड़ला और महामंत्री मिलन कुमार भी सहमति जता चुके हैं, लेकिन अब अन्य संगठनों के पदाधिकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।
संयुक्त सफाई कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के बैनर पर बुधवार को राजेश उटवाल, पालेराम, चमनलाल ढिंगान, शीलू वाल्मीकि, राजू वैध, राजकुमार बेनीवाल आदि द्वारा दिए गए नोटिस में आउटसोर्स चालकों को नई कंपनी में न भेजने, पूर्व ठेका कंपनी में कथित पीएफ घोटाले की जांच एवं बकाया भुगतान, शासनादेश के अनुसार वेतन वृद्धि, अवकाश के दिन कार्य करने पर अतिरिक्त भुगतान तथा सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव शीघ्र कराने की मांग की गई है। आंदोलन को संगठित रूप देने के लिए भाजपा नेता एवं पालिका कर्मचारी रोहित वाल्मीकि के संरक्षण में एक संघर्ष समिति का गठन किया है। समिति में पालेराम को अध्यक्ष तथा राजेश उटवाल और चमनलाल ढिंगान को महामंत्री बनाया है। समिति में सफाई नायक, चालक और सफाई कर्मचारियों सहित लगभग 40 सदस्य शामिल किए गए हैं।
उधर, अधिशासी अधिकारी पवन कुमार ने स्पष्ट किया कि संबंधित चालक पालिका के नहीं बल्कि ठेकेदार के कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार भुगतान कराया जा रहा है और नगरपालिका स्तर पर कोई भुगतान लंबित नहीं है। पुराने ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद नई कंपनी को कार्य सौंपा गया है। कर्मचारियों का रोजगार सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नई कंपनी को उन्हें वेतन वृद्धि के साथ समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर कंपनी भी सहमत है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जा रही है। साथ ही सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी कि यदि वे किसी संगठन या नेता के बहकावे में आकर काम बंद करते हैं तो उनके हितों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर पालिका की नहीं होगी और नई कंपनी में समायोजन भी प्रभावित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समय कांवड़ यात्रा की तैयारियों का काम चल रहा है, यदि जबरन हड़ताल कराई गई या नगर पालिका के कार्य में बाधा पहुंचाई गई तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
