हरिद्वार (रिपोर्टर)। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग ने भाजपा पर महिला आरक्षण के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रैस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अमन गर्ग ने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही संसद में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण के नाम पर डीलिमिटेशन बिल पास कराना चाहती थी। ताकि मनमाने तरीके से सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ परिसीमन कर सके। लेकिन एकजुट विपक्ष ने नहीं ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि बिल पारित नहीं होेने पर सरकार कांग्रेस और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का झूठा नेरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। अमन गर्ग ने कहा कि भाजपा महिलाओं के प्रति दोहरी मानसिकता रखती है। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड, हरिद्वार में शांतरशाह कांड, उन्नाव और हाथरस मामले इसका उदाहरण हैं। कुछ समय पूर्व ही हरिद्वार की एक भाजपा की महिला नेत्री द्वारा मां बेटी के रिश्ते को कलंकित करने का मामला भी सामने आ चुका है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुरली मनोहर कहा कि सरकार उत्तर और दक्षिण के राज्यों को आपस में लड़ाना चाहती थी। कांग्रेस की मांग है कि सरकार 2023 में पारित महिला आरक्षण बिल को लागू करे और संसद और विधानसभाओं की वर्तमान सीटों के आधार पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दे। पूरा विपक्ष इसमें सरकार का सहयोग करेगा। राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा महिला आरक्षण के नाम पर देश को भ्रमित कर रही है। संसद में जो बिल लाया गया वह महिला आरक्षण नहीं बल्कि सीटों की संख्या बढ़ाने का बिल था। भाजपा किसी भी तरह से सत्ता में बना रहना चाहती है। इसलिए अपनी सुविधा के अनुसार सीटों की बढ़ाना चाहती थी। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अंजू मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला सशक्तिकरण के पक्ष में रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेश प्रताप राणा ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर भाजपा की नीयत साफ नहीं है। भाजपा की नीयत साफ होती तो 2023 में महिला आरक्षण बिल लागू कर देती। प्रैसवार्ता में पूर्व पार्षद राजीव भार्गव, नलिनी दीक्षित, पार्षद हिमांशु गुप्ता आदि भी मौजूद रहे।

देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उपज की खरीद हेतू एक राष्ट्रीय किसान डेटाबेस होना चाहिए-अशोक बालियान
मुज़फ्फरनगर (रिपोर्टर)। पीजेंट के चेयरमैन अशोक बालियान ने केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र लिखते हुए कहा है कि भारत में वर्तमान में ‘एक राष्ट्र, एक बाजार’ (One Nation, One Market) की अवधारणा को पूरी तरह से कानूनी जामा नहीं पहनाया गया है, क्योंकि कृषि और मंडियों का प्रशासन मुख्य रूप से






