लखनऊ (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मार्ट मीटरिंग व्यवस्था से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता पारदर्शिता, जवाबदेही और जनविश्वास पर आधारित है। ऐसे में तमाम मिल रही शिकायतों के बीच विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष निस्तारण तथा ओवर बिलिंग की प्रभावी जांच हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जिससे प्रत्येक उपभोक्ता के हितों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
