मुज़फ्फरनगर (रिपोर्टर)। पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन अशोक बालियान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वामपंथी छात्र संगठन (AISA)की नेता नेहा बोरा की अभद्र भाषा विरोध नहीं, मर्यादा की सीमा लांघना है। गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए नेहा बोरा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अमर्यादित और गैर-संसदीय शब्दों (जैसे “गुंडा”, “दंगाई” और “लंपट”) का इस्तेमाल किया। इस बयान को लेकर यह सवाल पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि क्या एक महिला होने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होने का यह मतलब है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाए? यदि समाज महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा की मांग करता है, तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं से भी दूसरों के प्रति उतनी ही मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा है कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की उग्र और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने के बावजूद, कुछ लोग या युवा ऐसे संगठनों और विचारधाराओं से क्यों जुड़ जाते हैं। इससे भी चिंताजनक यह है कि उन्होंने बांग्लादेश के आंदोलन का हवाला देकर भारत में भी वैसी ही स्थिति की बात कही है। बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का तख्तापलट, हिंसा और अराजकता हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ऐसी ‘क्रांति’ का आह्वान युवाओं को भड़काकर अस्थिरता फैलाने की मंशा को दर्शाता है। सच यह है कि इन मुट्ठी भर आंदोलनकारियों के पास जमीन पर कोई जनसमर्थन नहीं है। आज का युवा विकास, डिजिटल क्रांति और रोजगार की ओर देख रहा है, अराजकता की राजनीति की ओर नहीं देख रहा है। जनसमर्थन न मिलने पर ये तत्व विपक्ष का सहारा लेते हैं, और कांग्रेस व राहुल गांधी का ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना, सत्ता की चाह में देश की शांति को दांव पर लगाने जैसा है।
राहुल गाँधी व कुछ विपक्षी पार्टियाँ छात्र आंदोलनों, किसान आंदोलनों या अन्य सामाजिक असंतोषों का समाधान खोजने के बजाय, उन्हें हवा देते है, ताकि देश में अशांति की तस्वीर पेश की जा सके। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एल्गोरिदम इस तरह काम करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी एक विचारधारा की तरफ झुकाव दिखाता है, तो उसे लगातार वैसी ही रील्स, वीडियो और पोस्ट दिखाई जाने लगती हैं। इसके कारण युवा एक ऐसे ‘इको चैंबर’ (बंद दायरे) में घिर जाते हैं, जहाँ उन्हें केवल एक ही पक्ष की बातें सुनाई देती हैं। युवाओं को यह सिखाना जरूरी है कि वे किसी भी नेता के नारों और आक्रामकता के पीछे छिपे उनके वास्तविक इरादों को समझें। देश की जनता को समझना होगा कि कौन विकास के लिए काम कर रहा है और कौन लोकतंत्र के नाम पर अस्थिरता फैलाना चाहता है। यह ‘अराजक मॉडल’ देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे आंदोलनों के लिए संसाधन कहां से आते हैं, यह सवाल उठना स्वाभाविक है। जांच एजेंसियों को इसकी पारदर्शी पड़ताल करनी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है; इसकी सीमा वहां खत्म होती है, जहां दूसरों का सम्मान और देश की कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है। नेहा बोरा का बयान किसी भी दृष्टिकोण से एक स्वस्थ लोकतांत्रिक आलोचना नहीं माना जा सकता। महिला होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि कानून और सभ्यता के दायरे उन पर लागू नहीं होते। इस तरह की अमर्यादित बयानबाजी के खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि सार्वजनिक जीवन में संवाद की शुचिता बनी रहे।
